यस नियमावली बमोजिम सम्बन्धित कार्यालय तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणको आधारमा देहाय बमोजिम केन्द्रीय लेखा राख्नु पर्नेछः–
(क) विभाग भएकोमा विभागले र विभाग नभएकोमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा संवैधानिक अङ्ग तथा निकायले केन्द्रीय लेखा राख्नु पर्नेछ ।
(ख) विभाग भएको मन्त्रालयले प्रत्येक चार महिनामा विभागबाट केन्द्रीय आर्थिक विवरण लिई तथा विभाग नभएको मन्त्रालय र संवैधानिक अङ्ग तथा निकायहरू आफैले अन्तर्गत कार्यालयको केन्द्रीय विवरण तयार गर्नु पर्नेछ । विभागले समेत आफू अन्तर्गतका कार्यालयको केन्द्रीय आर्थिक विवरण तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(ग) चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको स्थिति मूल्याङ्कनको लागि प्रत्येक मन्त्रालयले र संवैधानिक अङ्ग तथा निकायहरूले वैशाख महिनामा संशोधित अनुमान तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(घ) खण्ड (क) बमोजिमको केन्द्रीय लेखा राख्दा वार्षिक बजेट, स्रोतान्तर, रकमान्तर, निकासा, खर्च, वस्तुगत सहायता, सीधै भुक्तानी, टर्नकी बेसिसको सहायता, प्राविधिक र अन्य सहायता र शोधभर्ना हुने रकमको दातृ संस्था, स्रोतको प्रकार समेत खुल्ने गरी लेखा राख्नु पर्नेछ र यस्ता विवरणहरू समेत समावेश भएको आर्थिक विवरण तयार गरी चौमासिक भुक्तान भएको अर्को महिना भित्र महालेखा
नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(ङ) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूबाट प्राप्त विवरणहरूको आधारमा राजश्व, धरौटी र नगद तर्फको निकासा र खर्चको वार्षिक केन्द्रीय विवरण तयार गर्नु पर्नेछ ।
(च) मन्त्रालयले वार्षिक केन्द्रीय विवरण तयार गर्दा नगद तर्फको निकासा र खर्च महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग भिडेको प्रमाण सहित नियम ८५ को उपनियम (२) बमोजिमको विवरण समेत एकिकृत गरी मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय वार्षिक आर्थिक विवरण तयार गरी कार्तिक मसान्त भित्र महालेखा परीक्षकको विभाग र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(छ) खण्ड (च) बमोजिमको विवरण मन्त्रालयबाट प्राप्त भए पछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नगद, सोझै भुक्तानी तथा वस्तुगत सहायता वा ऋण समेतको केन्द्रीय लेखा राखी एकीकृत वार्षिक आर्थिक विवरण तयार गरी पुस मसान्तभित्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।